PM Awas Gramin List Rajasthan 2025 : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट राजस्थान

PM Awas Gramin List Rajasthan : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। यह योजना राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

PMAY-G योजना के अंतर्गत PM Awas Gramin List Rajasthan में शामिल पात्र लाभार्थियों को दो किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है—मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

सरकार का लक्ष्य है कि PM Awas Gramin List Rajasthan 2025 के माध्यम से हर जरूरतमंद परिवार को वर्ष 2026 तक एक पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जा सके।

PM आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सफल आवेदन के बाद हर साल लाभार्थियों की एक सूची जारी की जाती है, जिसके माध्यम से आवेदक अपना नाम चेक कर सकते हैं। PM Awas Gramin List Rajasthan में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनका चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर किया गया होता है। इस प्रक्रिया में सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि उन्हें पक्के आवास का लाभ मिल सके।

चरण -1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

• राजस्थान के नागरिकों को सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर विजिट करना होगा।
• वेबसाइट खुलने के बाद होमपेज पर मौजूद मेनू सेक्शन में “Awaassoft” विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें। इससे आगे की प्रक्रिया के लिए नया पेज खुलेगा।

चरण -2: “Reports” विकल्प पर क्लिक करें

• “Awaassoft” विकल्प पर क्लिक करते ही एक ड्रॉपडाउन मेनू दिखाई देगा।
• इस मेनू में से “Reports” विकल्प को चुनें।
• जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा जो कि rhreporting पोर्टल का हिस्सा होगा, जहां आगे की जानकारी उपलब्ध होगी।

चरण -3: RHReporting पेज पर “H सेक्शन” तक स्क्रॉल करें

• अब आपके सामने rhreporting रिपोर्ट पेज ओपन हो जाएगा।
• इस पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “H सेक्शन” तक जाएं।
• यहां आपको “Beneficiary Details for Verification” का विकल्प दिखाई देगा — उस पर क्लिक करें।

चरण -4: MIS रिपोर्ट पेज पर आवश्यक विवरण भरें

• अब आपके सामने PM आवास योजना (ग्रामीण) की MIS रिपोर्ट का पेज खुल जाएगा।
• इस पेज पर आप अपने राज्य का नाम राजस्थान, इसके बाद अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, और कैप्चा दर्ज करें।
• फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।
• इसके बाद आपकी स्क्रीन पर PM Awas Labharthi List Rajasthan दिखाई

💡इस योजना के तहत लाभार्थियों को पक्के मकान के निर्माण हेतु तीन किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार जारी की जाती है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान के सभी 33 जिलों की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) लिस्ट आधिकारिक PMAYG पोर्टल पर उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) राजस्थान से जुड़े प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं:

• ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्के और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराना।
• इस योजना का उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक “हर व्यक्ति को आवास” का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत समतल क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने के लिए ₹1.20 लाख और पहाड़ी या कठिन इलाकों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है।
• इसके अतिरिक्त, शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की राशि स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) या मनरेगा (MGNREGS) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों का चयन :

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।
• इसके अलावा, Awaas+ सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे परिवारों को भी सूची में शामिल किया जा सकता है जिनका नाम SECC 2011 में नहीं था लेकिन वे आवास के लिए योग्य हैं।

धनराशि का वितरण :

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार तीन चरणों में प्रदान की जाती है।
• यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया की गति सुनिश्चित हो सके।

💡 योजना के अंतर्गत केवल मकान निर्माण ही नहीं, बल्कि शौचालय, बिजली, पेयजल और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। इन सुविधाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों तक पहुँचाया जाता है, जिससे उन्हें एक संपूर्ण और सुरक्षित आवास वातावरण मिल सके।

निगरानी और पारदर्शिता:

निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी AwaasSoft और AwaasApp जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से की जाती है। इन माध्यमों से योजना की प्रगति पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है।