PM Awas Gramin List Uttar pradesh 2025 : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश

PM Awas Gramin List Uttar pradesh : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत दो किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है — मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर ग्रामीण परिवार को एक स्थायी और सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत दो किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है। मैदानी इलाकों में यह सहायता ₹1,20,000 और पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में ₹1,30,000 तक होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और पक्के घर उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश के नागरिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सूची देखने के लिए नीचे दिए गए चार आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण -1: PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

• सबसे पहले आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर विजिट करना होगा।
• वेबसाइट का होमपेज खुलने के बाद, ऊपर मौजूद Menu सेक्शन में जाएं और वहां से “Awaassoft” विकल्प को खोजकर उस पर क्लिक करें।

चरण -2: “Reports” विकल्प पर क्लिक करें

• उत्तर प्रदेश के आवेदक जब “Awaassoft” विकल्प पर क्लिक करेंगे, तो उनके सामने एक ड्रॉपडाउन मेनू खुलेगा।
• इस मेनू में से “Reports“ बटन पर क्लिक करें।
• क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जो कि rhreporting पोर्टल से संबंधित हो

चरण -3: rhreporting रिपोर्ट पेज पर H सेक्शन तक स्क्रॉल करें

• अब आपके सामने rhreporting रिपोर्ट पेज ओपन हो जाएगा।
• इस पेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें और “H सेक्शन” तक पहुंचें।
• यहां आपको “Beneficiary Details For Verification“ नामक विकल्प दिखाई देगा — उस पर क्लिक करें।

चरण -4: MIS रिपोर्ट पेज पर आवश्यक जानकारी भरें

• अब आपके सामने PM Awas MIS रिपोर्ट का एक नया पेज खुलेगा।
• इस पेज पर आपको राज्य का नाम (उत्तर प्रदेश), जिला, ब्लॉक और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा।
• सभी विवरण भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने PM Awas Gramin List Uttar Pradesh के लाभार्थियों की पूरी सूची दिखाई देगी।

💡 नोट – उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र नागरिकों को ₹1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को ₹1,30,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की लाभार्थी सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और यह सूची राज्य के नागरिकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थियों का चयन SECC 2011 (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के सबसे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान की जाती है।

चयन में विशेष रूप से विधवाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि आवास की सुविधा सबसे पहले जरूरतमंदों तक पहुँच सके।

योजना की संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से की जाती है, जिससे घर निर्माण की प्रगति और वित्तीय सहायता वितरण का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके।साथ ही, ग्रामीण मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम (RMT) के तहत मिस्त्रियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और लाभार्थियों को मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित आवास मिल सके।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए समतल क्षेत्रों में प्रति मकान ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है।

मकान निर्माण के दौरान लाभार्थियों को मनरेगा (MGNREGA) के तहत श्रम दिवस भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है और निर्माण कार्य में सहयोग भी मिलता है।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन और रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का समन्वय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, ताकि एक समग्र और सुविधाजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।

💡 राज्य और केंद्र स्तर पर आवास निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कई प्रभावी तंत्र स्थापित किए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को मजबूत, सुरक्षित और दीर्घकालिक आवास उपलब्ध कराया जा सके।